8वीं वेतन आयोग: PM सीधे 15% सैलरी बढ़ोतरी का बम फोड़ा? कर्मचारियों का इंतजार खत्म!

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसी साल की शुरुआत में जो बड़ा वादा किया था, उसका पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है। और ये इंतजार है 8वें वेतन आयोग को लागू करने का!

दरअसल, ये मौजूदा साल 7वें वेतन आयोग का आखिरी साल है। ऐसे में सरकार ने जनवरी में वादा किया था कि वित्त मंत्रालय जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करेगा। लेकिन पूरा साल बीतने को है और सरकार इस वादे पर आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र के साथ-साथ राज्यों के कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि केंद्रीय स्तर पर नया वेतनमान लागू होते ही राज्य सरकारें भी इसे फ्ब कर देंगी।

सीधे PM कर सकते हैं बढ़ोतरी का ऐलान

इस बीच पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने 8वें वेतन आयोग को लेकर चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में ऐतिहासिक बदलाव कर सकती है। सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक, सरकार किसी आयोग का गठन करने की बजाय सीधे प्रधानमंत्री 10-15 फीसदी वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। गर्ग की ये भविष्यवाणी कर्मचारियों को चिंता में डाल रही है, क्योंकि 2025 खत्म होने में सिर्फ दो महीने बाकी हैं, लेकिन अब तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है।

हालांकि सी. श्रीकुमार का मत इससे अलग है। वे रक्षा असैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना कम है। वजह ये कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कैबिनेट में पास हुए फैसले पर आधारित है। सरकार को आयोग गठन करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में कुछ महीनों की देरी हो। सरकार को उस अवधि का एरियर देना पड़ेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि सरकार आयोग गठन में अनावश्यक देरी कर रही है। सरकार को बिना देरी के आयोग गठन करना चाहिए।

कब लागू होगा 8th Pay Commission?

8th Pay Commission News: आपको बता दें कि 2025 में सरकार ने आयोग बनाने की घोषणा तो की थी, लेकिन अभी तक उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कामकाज की गाइडलाइन और चेयरपर्सन या सदस्यों का नाम तक तय नहीं हुआ है। नौ महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और यही देरी पूरी प्रक्रिया को और लंबा खींच रही है।

कब जारी होगा 8th Pay Commission का नोटिफिकेशन?

बीते दिनों वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया था कि केंद्र सरकार को इस मामले में कई अहम सुझाव मिले हैं। जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग तय समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन ये समयसीमा ToR तय होने के बाद ही सामने आएगी।

गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका असर 1 जनवरी 2016 से वेतन में दिखा। हर 10 साल में नया आयोग बनता है, इस हिसाब से 2024-25 में 8वां आयोग आना ही था। लेकिन इस बार देरी बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों इंतजार में हैं कि वेतन रिवीजन कब मिलेगा।

8th Pay Commission News: एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार जल्द ही आयोग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी भी कर दे, तब भी नई सिफारिशें 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन बिल्कुल 7वें आयोग जैसा ही हो, लेकिन देरी की संभावना बनी हुई है।