गोरखपुर, 1 जून . अपर निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. असलम अंसारी, की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के नगर पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी.
बैठक में अपर निदेशक ने स्थानीय निकाय द्वारा वर्षा के मौसम के दृष्टिगत नगर पंचायतों में नाला/नाली की समुचित सफाई, स्वच्छता, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सभी अधिशासी अधिकारीगण को निर्देशित किया. अपर निदेशक द्वारा गौशाला निर्माण के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया कि जिन नगर पंचायतों में गौशाला निर्माण हेतु गैर विवादित भूमि उपलब्ध हो गयी हो, उसके सम्बन्ध में धनराशि प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करें. बैठक में उपस्थित अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गोला बाजार एवं उरुवा बाजार के द्वारा यह अवगत कराया गया कि गौशाला निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु उप जिलाधिकारी, गोला से सम्पर्क स्थापित किया गया किन्तु अभी तक गैर विवादित भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है जिसके कारण गौशाला निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है.अपर निदेशक द्वारा बैठक में बताया गया कि नगर पंचायत उरूवा बाजार में लगभग 16 करोड़ रूपये की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है जिसका उपयोग नगर पंचायत द्वारा नहीं किया जा पा रहा है. बैठक में उपस्थित अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह शासन से विभिन्न मदों/योजनाओं में प्राप्त धनराशि का उपयोग करने हेतु तत्काल नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें. नगर पंचायत कार्यालय उरूवा बाजार के नवनिर्मित कार्यालय भवन के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि तत्कालीन अधिशासी अधिकारी संजय तिवारी द्वारा कार्यालय भवन से सम्बन्धित पत्रावली तथा उसकी चाभी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके कारण नवनिर्मित कार्यालय भवन का उपयोग नहीं हो पा रहा है. इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि तत्काल उपरोक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करके नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय का उपयोग सुनिश्चित करें.एमआरएफ सेंटर-नगर पंचायत कार्यालयों में एमआरएफ सेन्टर के क्रियाशील होने के सम्बन्ध में अपर निदेशक द्वारा पूछे जाने पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एसबीएम नगरीय पूजा राय, द्वारा बताया गया कि जनपद की सभी नगर पंचायतों मेंएमआरएफ सेन्टर क्रियाशील है किन्तु नगर पंचायत बड़हलगंज और घघसरा बाजार के ईओ द्वारा बताया गया कि बिजली विभाग को धनराशि उपलब्ध करा दिये जाने के बावजूद भी अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं उपलब्ध कराया गया. जिस कारण मैनुअली तौर पर एमआरएफ सेन्टर को क्रियाशील किया गया है. इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता से पत्राचार करके जिन-जिन नगर पंचायतों में विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया है उन नगर पंचायतों के एमआरएफ सेन्टर पर विद्युत कनेक्शन जुड़वाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु टीएसी को निर्देशित किया गया.
बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी प्रशासन/प्रभारी अधिकारी (स्था.नि.) पुरूषोत्तम दास गुप्ता द्वारा भी उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारीगण को निर्देशित करते हुए अपर निदेशक, स्थानीय निकाय से अनुरोध किया गया कि प्रायः यह देखा जाता है कि शासन/निदेशालय से धन आवंटन हेतु प्रस्ताव मांगे जाने पर नगर पंचायतों द्वारा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही यथा जिस भूमि पर प्रस्तावित कार्य कराया जाना है. उसके सम्बन्ध में बिना भूमि की पुष्टि किये कि प्रस्तावित भूमि शासकीय है अथवा निजी, विवादित/गैर विवादित, भूमि की नवैयत परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं. इस सम्बन्ध में पुष्टि किये बिना ही धनराशि की मांग कर ली जाती है किन्तु शासन से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त प्रश्नगत कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, जिससे धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रह जाती है. फलस्वरूप शासकीय धन का अनावश्यक रूप से अपव्यय होता है. उक्त के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया. इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे.
/ प्रिंस पाण्डेय
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