लैम्स पैक्स के लोन पर ब्याज का बोझ उठाएगी सरकार : मंत्री

रांची, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . कृषि मंत्री शिल्‍पी नेहा तिर्की ने कहा कि Jharkhand में पूंजी की कमी से जूझ रहे, लैंप्स पैक्स को विशेष योजना के तहत ब्याज मुक्त लोन मुहैया कराया जाना चाहिए. उन्‍होंने कहा कि लोन के ब्याज की राशि‍ का पूरा बोझ, सरकार अपने कंधों पर उठाएगी. ऐसा होने पर लैंप्स पैक्स आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा. मंत्री मंगलवार को नेपाल हाउस में सहकारिता विभाग और भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रही थी.

उन्होंने इस प्रस्ताव पर विभाग के अधिकारियों को काम करने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक के दौरान लैंप्स पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में चल रहे कार्य की जानकारी ली गई. विभाग की ओर से बताया गया कि अबतक राज्य में करीब 1500 लैंप्स पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है. जबकि करीब 1200 लैंप्स पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने का काम जारी है.

बताया गया कि इस साल Jharkhand में बिरसा फसल बीमा योजना के तहत राज्य के 13 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. रबी फसल की बीमा के लिए भी केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है. मंत्री ने चल रहे विभागीय कार्यो प्रगति पर अधिकारियों को प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया.

33 एमटी करंज की खरीद Jharkhand के किसानों से की

समीक्षा बैठक में राज्य के सभी पांच फेडरेशन के कामकाज की जानकारी ली गई है. मंत्री ने कहा कि Jharkhand के करंज की लगातार बढती मांग को देखते हुए टरबेरा कंपनी ने करीब 33 एमटी करंज की खरीद Jharkhand के किसानों से की है जो उत्साहजनक है. इसी तरह मिलेट और मधु को भी आगे बढ़ाने की दिशा में विभाग लगातार काम कर रहा है. झासको फिश के जरिए कोडरमा, बोकारो और जमशेदपुर में बाजार उपलब्ध कराने की योजना है. ताकि मत्स्य उत्पादों को मत्स्य का सही दाम के साथ बाजार उपलब्ध कराया जा सके.

मौके पर भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा के क्रम में बिरसा पक्का चेक डैम योजना के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई. चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना को लिया गया है.

मंत्री ने योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में कार्रवाई तेज करने की बात कही. तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना को लेकर अधिकारियों को कागजी प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही. विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में अधिक बारिश की वजह से राज्य भर के तालाब पानी से लबालब भरे हुए है. संभावना जताई जा रही है कि जनवरी माह से इस योजना पर काम शुरू हो सकेगा. समीक्षा बैठक में विशेष सचिव गोपाल, निबंधक सहयोग समितियां शशि रंजन, भूमि संरक्षण विभाग निदेशक अशोक सम्राट, जेएमटीटीसी कार्यपालक निदेशक आरपी सिंह सहित कई अन्य विभागीय अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे.

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(Udaipur Kiran) / Manoj Kumar