मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बसाए गए परिवारों को राहत देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अधिकारियों को इन परिवारों को भूस्वामित्व का अधिकार देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय देश की सीमाओं के पार से आए उन हजारों परिवारों के संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है, जो दशकों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि इन परिवारों के प्रति संवेदना और सहानुभूति के साथ कार्य किया जाए।
🔸 मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश:-
विस्थापित परिवारों को जल्द भूस्वामित्व प्रदान किया जाए
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संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारी तुरंत सर्वे करें
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जमीन पर कानूनी अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाएं
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जरूरत पड़ने पर संबंधित कानूनों में संशोधन का भी प्रस्ताव तैयार करें
पूर्वी पाकिस्तान से 1971 में भारत आए हजारों लोगों को राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में अस्थायी तौर पर बसाया था। लेकिन पक्के पुनर्वास और जमीन के अधिकार अब तक नहीं मिले थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल इन परिवारों को स्थायित्व मिलेगा, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आएगा।
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