डबल इंजन की सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों की कर रही अनदेखी : रमेश चेन्नीथला

पुणे, 27 सितंबर . Maharashtra प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी (एआईसीसी) के सदस्य व Maharashtra प्रभारी रमेश चेन्नीथला और एआईसीसी सचिव व Maharashtra सह-प्रभारी बीएम संदीप की उपस्थिति में Saturday को पुणे के कांग्रेस भवन में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया. इस अवसर पर रमेश चेन्नीथला के वॉर रूम का उद्घाटन भी किया गया.

प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए रमेश चेन्नीथला ने केंद्र और राज्य Government पर Maharashtra के बाढ़ प्रभावित किसानों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की सहायता देने का वादा किया था, लेकिन केंद्र और राज्य Government की ओर से किसानों को कोई राहत नहीं मिली है.

चेन्नीथला ने कहा, “Maharashtra के Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने Prime Minister मोदी से मुलाकात की थी. सभी को उम्मीद थी कि वे बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करेंगे और केंद्र से सहायता मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.

उन्होंने केंद्र Government पर निशाना साधते हुए कहा कि Prime Minister Narendra Modi या किसी Union Minister ने अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है.

चेन्नीथला ने सवाल उठाया, “किसान संकट में हैं, उनकी हालत दयनीय है. Government उनकी मदद के लिए कोई कदम नहीं उठा रही. मैं Prime Minister मोदी से पूछना चाहता हूं कि जब वे Maharashtra आएंगे, तो क्या वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे?”

चेन्नीथला ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “भाजपा ने किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई. Government इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है.”

उन्होंने केंद्र और राज्य Government से बाढ़ प्रभावित किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने और कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की.

वहीं, हर्षवर्धन सपकाल ने भी किसानों की बदहाली पर चिंता जताई और कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके हितों के लिए लगातार संघर्ष करेगी.

बीएम संदीप ने भी Government की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देरी चिंताजनक है. हम किसानों और आम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे और Government को जवाबदेह बनाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे.

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एकेएस/डीएससी