केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! DA में बंपर बढ़ोतरी के साथ एक और तोहफा!,

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है! खबर है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को न सिर्फ महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा, बल्कि एक और खास प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

सूत्रों की मानें तो सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत मकान किराया भत्ता (HRA) में भी बदलाव पर विचार कर रही है, जो कर्मचारियों के लिए डबल खुशी की बात होगी। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की सांस लेकर आएगी, जो लंबे समय से इस इंतजार में हैं।

DA में कितनी होगी बढ़ोतरी?

महंगाई भत्ते में इस बार 3 से 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। मौजूदा समय में DA 50 फीसदी है, और अगर यह बढ़कर 53 या 54 फीसदी हो जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी महंगाई के असर को कम करने के लिए की जाती है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, और इसका ऐलान अक्टूबर 2025 तक हो सकता है। यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों के लिए भी लागू होगी, जिससे करीब 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

HRA में बदलाव की क्या है खबर?

DA के साथ-साथ मकान किराया भत्ता (HRA) में भी बदलाव की चर्चा जोरों पर है। सातवें वेतन आयोग के तहत HRA को DA के आधार पर तय किया जाता है। अभी X, Y और Z श्रेणी के शहरों में कर्मचारियों को क्रमशः 27%, 18% और 9% HRA मिलता है। अगर DA 50% से ऊपर जाता है, तो HRA में भी 3-4% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी X श्रेणी के शहरों में HRA 30%, Y श्रेणी में 21% और Z श्रेणी में 12% तक हो सकता है। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए खासा फायदेमंद होगा, जो बड़े शहरों में रहते हैं, जहां किराए की लागत ज्यादा है।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर क्या होगा असर?

DA और HRA में संभावित बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। यह बढ़ोतरी न सिर्फ उनकी मासिक आय को बढ़ाएगी, बल्कि महंगाई के इस दौर में आर्थिक राहत भी देगी। खासकर उन कर्मचारियों के लिए, जो मेट्रो शहरों में रहते हैं, HRA में बदलाव से काफी फायदा होगा। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

कब तक आएगा फैसला?

सूत्रों की मानें तो सरकार इस डबल तोहफे को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। कर्मचारी और उनके संगठन इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो अक्टूबर 2025 तक इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है, और इसका लाभ कर्मचारियों को जल्द मिलना शुरू हो जाएगा।

यह डबल गिफ्ट केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। अब बस इंतजार है उस आधिकारिक ऐलान का, जो लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा!