8th Pay Commission: केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जो 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा। इस आयोग की घोषणा इस साल जनवरी में हुई थी, लेकिन अभी तक पैनल का गठन नहीं हुआ है। कर्मचारियों की नजर अब इस आयोग से होने वाली सैलरी वृद्धि और अन्य लाभों पर है।
डीए का बेसिक सैलरी में मर्ज होने की संभावना
हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिसके बाद यह 55 प्रतिशत हो गया है। इसके साथ ही, एक चर्चा यह भी चल रही है कि डीए को अब बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। ऐसा होने से कर्मचारियों की सैलरी में और अधिक वृद्धि हो सकती है, क्योंकि पहले फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पहले मूल वेतन को डीए में मिला दिया जाता था।
फिटमेंट फैक्टर का असर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाता है तो यह 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर 71,703 रुपये हो सकती है, और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो सैलरी 79,794 रुपये तक पहुंच सकती है।
सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना
7वें वेतन आयोग के तहत, लेवल 1 पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी, और 55 प्रतिशत DA को जोड़ने के बाद यह 27,900 रुपये हो जाती थी। अब अगर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो इसका असर कर्मचारियों की सैलरी पर बंपर बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है।
आखिरकार, कब होगा पैनल का गठन?
कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, लेकिन पैनल का गठन और आयोग की रिपोर्ट का इंतजार अभी जारी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्दी ही इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा की जाएगी, ताकि वे अपनी सैलरी वृद्धि का फायदा उठा सकें।
इस तरह, 8वें वेतन आयोग में होने वाले बदलावों से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है, और इसके साथ ही पेंशनभोगियों को भी फायदा हो सकता है।
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