राज्य की 8,053 पंचायतों में से 8,018 में जल्द तैयार होंगे खेल मैदान

-अबतक 3,079 पंचायतों में तैयार भी हो गये हैं खेल के मैदान

पटना, 31 मई (हि.स.)।

बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। राज्य की कुल 8,053 पंचायतों में से 8,018 पंचायतों में जल्द ही खेल मैदान बनकर तैयार होने वाले हैं। इनमें मनरेगा योजना के तहत अबतक 3,079 पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 5,742 खेल मैदानों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के मुताबिक यह पहल गांवों में युवाओं को खेल गतिविधियों की ओर प्रोत्साहित करने और स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को उभारने के उद्देश्य से की जा रही है। खेल प्राधिकरण को अब तक कुल 20,926 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ग्राम पंचायतों से 9,682 सामूहिक क्लब गठन और 10,380 व्यक्तिगत क्लब गठन के लिए आवेदन मिले हैं। वहीं, नगर पंचायतों से 333 सामूहिक और 531 व्यक्तिगत क्लब गठन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरुप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। पटना के पुनपुन प्रखंड के डुमरी पंचायत में 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसके अधिग्रहण की प्रकृया जारी है। वहीं, पूर्णिया और सहरसा में भी भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है।

खेलो इंडिया’ योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से अबतक 116 प्रस्ताव भेजे गये हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 930.50 करोड़ रुपये है। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, ताकि आगे की मंजूरी मिल सके।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत सभी प्रखंडों में एक आउटडोर स्टेडियम के निर्माण का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत अबतक 374 स्टेडियम को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 252 स्टेडियम पूरी तरह बन चुके हैं। वहीं, 64 स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 58 में अबतक काम शुरू नहीं हो सका है। शेष 198 प्रखंडों में से 169 ने प्रस्ताव भेजे हैं और उनमें से 61 को मंजूरी भी मिल चुकी है।

खिलाड़ियों को मिल रही छात्रवृत्ति

राज्य के प्रतिभावान और होनहार खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना का संचालन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 128 खिलाड़ियों को 7.15 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ एमओयू साइन हो चुका है और इसकी मासिक समीक्षा की जा रही है।

राजगीर में आधुनिक स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण

राज्य सरकार खेल को गांव-गांव तक ले जाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। इसी के तहत राजगीर में आधुनिक स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कराया गया है, जहां एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, तैराकी, भारोत्तोलन जैसे खेलों की उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी जा रही है, लिहाजा आने वाले दिनों में बिहार विश्व खेल पटल पर भी अमिट छाप छोड़ेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी

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