RGHS योजना से इनकार करने वाले निजी अस्पतालों पर सरकार सख्त, सूची बनाकर करेगी कार्रवाई

राजस्थान सरकार ने राज्य के अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत इलाज देने से इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा है कि योजना का लाभ न देने वाले अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें योजना की सूची से हटा दिया जाएगा। जबकि उन अस्पतालों की जगह दूसरे अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि आरजीएचएस के तहत सेवाएं न देने वाले अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है। उन अस्पतालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पैनल से हटा दिया जाएगा।

योजना में शामिल होने के लिए 350 से ज़्यादा अस्पतालों ने आवेदन किया है
गायत्री राठौर ने बताया कि इस समय राज्य के आधे से ज़्यादा अस्पताल आरजीएचएस योजना के तहत लोगों को इलाज की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन शिकायतें मिली हैं कि कुछ अस्पताल आरजीएचएस योजना का लाभ देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार हर प्रमुख क्षेत्र में नए अस्पतालों को शामिल करने की तैयारी कर रही है ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य भर से 350 से ज़्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदन कर चुके हैं।

जयपुर के अस्पतालों में सेवा देने से इनकार का ऐलान

बताया जा रहा है कि राजधानी जयपुर के लगभग 5 से 7 निजी अस्पतालों को इस योजना के तहत अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। जब इनकी जाँच की गई तो हज़ारों से लेकर लाखों रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद, जुर्माने से बचने के लिए कुछ अस्पताल संचालकों ने नया संगठन बनाकर आरजीएचएस के तहत सेवाएँ बंद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने पूरे राज्य के निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को भी इस विरोध में शामिल करने की कोशिश की।

इस बीच, स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि लंबित भुगतान का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया गया है। अप्रैल से अब तक आरजीएचएस के तहत अस्पतालों को 850 करोड़ रुपये से ज़्यादा का भुगतान किया जा चुका है। मार्च 2025 से पहले का लगभग सारा बकाया भी चुका दिया गया है। केवल उन्हीं अस्पतालों का भुगतान रोका गया है जिनके ख़िलाफ़ अनियमितताओं की शिकायतें साबित हुई हैं या जिनकी जाँच अभी चल रही है। ऐसे अस्पतालों को किए गए भुगतान या तो जाँच के दायरे में हैं या उल्लंघन के कारण पहले ही रोक दिए गए हैं।