मुंबई में 25 हजार से अधिक इमारतों को मिली राहत; अब आसानी से मिल पायेगा ''Occupation Certificate''

मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका, शहरी विकास विभाग, राजस्व विभाग और सहयोग विभाग की संयुक्त बैठक के दौरान मुंबईकरों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्वस्त निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार अब बीएमसी, म्हाडा, एसआरए और अन्य अधिकारियों के विकास नियंत्रण नियमों के तहत निर्मित 25 हजार से अधिक बता इमारतों को ''ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट'' (Occupation Certificate) देने के लिए एक सहज नीति बनाएगी, कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने यह सूचित किया।
बता दें कि मुंबई में लाखों मुंबईकर कई वर्षों तक अपने घरों में रहने के बावजूद कानूनी रूप से उनके घरों को, अनधिकृत रहने वालों के रूप में माना जाता था, ऐसे में सरकार का यह निर्णय एक बड़ी राहत के रूप में आया है। उन्होंने आगे कहा कि डेवलपर्स की ओर से पिछले नियमों में खामियों के कारण रहिवासियों को काफी समस्याएं उत्पन्न हुई। इसे ठीक करने के लिए, शहरी विकास विभाग 2 अक्टूबर से एक नई नीति तैयार करेगा। इस नीति के तहत, निर्माण के दौरान किए गए तकनीकी या प्रशासनिक लैप्स को ठीक किया जाएगा और इमारतों को एक सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से OC प्रदान किया जाएगा। इसी तरह, जिन इमारतों को स्वीकृत मंजिल क्षेत्र, सेटबैक-संबंधित बाधाओं, आदि में अंतर जैसे मुद्दों के कारण OC से वंचित किया गया था, उन्हें भी राहत मिलेगी।
इसके अलावा, नियमों या नीतियों में बदलाव के कारण भरी इमारतों को भी नियमित किया जाएगा। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि डेवलपर्स प्रशासन को आरक्षित क्षेत्रों/फ्लैटों को सौंपने में विफल रहे, ओसी देने का मार्ग खोला जाएगा। प्रक्रिया को एक ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पारदर्शी रूप से लागू किया जाएगा।
हाउसिंग सोसाइटीज को OC हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नई नीति के तहत, समाज संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं, और एक आंशिक OC (भाग-ओसी) भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई इमारत पहले छह महीनों के भीतर OC या पार्ट-OC के लिए लागू होती है, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, यदि अतिरिक्त एफएसआई का उपयोग किया गया है, तो आवश्यक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

मुंबईकर्स के लिए इस बहुत आश्वस्त करने वाले निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हुए मंत्री आशीष शेलार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और संबंधित विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने 2 अक्टूबर से नीति लागू होने के बाद मुंबईकरों से भी इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इस बैठक में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक मनीषा चौधरी और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मंत्रालय में मौजूद थे।